8th Pay Commission : खुशखबरी केंद्रीय कर्मचारियों का इन्तेजार हुआ खत्म इस दिन से लागू होने जा रहा आठवा वेतन आयोग यहां देखे पूरी खबर

8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के मन में एक ही बात घूम रही है कि सरकार उनके लिए 8वां वेतन आयोग कब बनाएगी. कर्मचारियों को पूरी उम्मीद है कि सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकेगी जो एक बड़े तोहफे की तरह होगा. इससे कर्मचारियों के वेतन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जो एक बड़ा तोहफा माना जाएगा।

8th Pay Commission
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इस बार सैलरी छठे पेमेंट के कमीशन से ज्यादा बढ़ सकती है और ये एक अच्छी खबर की तरह होगी. आधिकारिक तौर पर आठवें भुगतान आयोग के गठन के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन मास मीडिया के मुताबिक चुनाव के बाद इस मामले पर अहम फैसला होने की उम्मीद है. अगर गठन अभी हुआ तो ठीक दो साल में इसे लागू कर दिया जाएगा।

8वें कमीशन के आने से सैलरी में बढ़ोतरी होगी

ऐसी अटकलें हैं कि नई सरकार के गठन के बाद 8वें वेतन आयोग पर बड़ा फैसला लिया जाएगा क्योंकि कई कर्मचारी संगठन इसकी मांग कर रहे हैं. इससे पहले 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था. हर दस साल में एक नया वेतन आयोग बनता है, जो ठीक दो साल बाद लागू होता है।

अगर 8वें भुगतान आयोग का गठन हुआ तो 2026 में इसके लागू होने पर फैसला तय माना जा रहा है. इससे सैलरी में जोरदार बढ़ोतरी होगी, जिसे जानना बेहद जरूरी है। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 7वें वेतन आयोग के मुकाबले 8वें वेतन आयोग में सैलरी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है. अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी कई फीसदी की बढ़ोतरी होगी, जो एक बड़े तोहफे की तरह होगा.

जानिए कब और कितनी बढ़ी सैलरी

कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर चौथे आयोग की शुरूआत के साथ, वेतन में 27.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके बाद पांचवें चयन आयोग में सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए उनके वेतन में 31 फीसदी की बढ़ोतरी की. छठे वेतन आयोग में अनुपालन अनुपात लागू किया गया था, उस समय इसे 1.86 गुना के स्तर पर रखा गया था.

इसकी बदौलत कर्मचारियों के वेतन में तेज बढ़ोतरी हुई। इस लिहाज से मूल वेतन भी बढ़कर 7 हजार रुपये हो गया है. सातवां भुगतान आयोग 2016 में पेश किया गया था। और यहां समायोजन कारक को आधार मानकर 2.57 गुना की बढ़ोतरी देखी गई. इस बीच अगर 8वें वेतन आयोग का गठन पुराने वेतनमान को आधार बनाकर किया जाता है तो मैचिंग फैक्टर बढ़ाया जा सकता है। वहीं कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये हो सकता है.

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