DA Hike Update : केंद्र सरकार के कर्मचारी आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं. ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (एआईआरएफ) ने आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग की. फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि फेडरेशन की ओर से कैबिनेट सचिव को भी पत्र लिखकर सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की गई है.
ऑल इंडिया रेलवे इंप्लाइज फेडरेशन की बैठक के बाद शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि सरकार तुरंत आठवें वेतन आयोग का गठन करे. उनके मुताबिक फेडरेशन ने अपनी मांग को लेकर कैबिनेट सचिव को पत्र भी लिखा था. उन्होंने कहा, ‘हम चाहते हैं कि सिविल सेवकों के हितों को ध्यान में रखते हुए नई सरकार के गठन के तुरंत बाद आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाए।’
कर्मचारियों को मिली डबल खुशखबरी
इससे पहले मार्च में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग को लेकर इंडियन एसोसिएशन ऑफ रेलवे टेक्निकल इंस्पेक्टर्स का पत्र भेजा था और इस पर विचार करने को कहा था. हालांकि, मोदी सरकार संसद में बार-बार कह चुकी है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है.
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हर 10 साल में एक वेतन आयोग बनाया जाता है, जो सिविल सेवकों के वेतन और पेंशनभोगियों की पेंशन पर निर्णय लेता है। जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता को लेकर फैसले किए जाते हैं. वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था। सातवें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में किया गया था। आयोग ने नवंबर 2015 में सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपी, जो इस प्रकार थीं: जनवरी 2016 से लागू की गईं।
कर्मचारियों को मिलेगा ये अतिरिक्त फायदा
वेतन आयोग केंद्र सरकार, अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्र शासित प्रदेशों, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, नियामक प्राधिकरणों, सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों और रक्षा बल कर्मियों के कर्मचारियों के लिए वेतन, भत्ते, रैंक संरचना और पेंशन पर सिफारिशें करता है। हालांकि माना जा रहा है कि केंद्र में नई सरकार बनने के बाद 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर नौकरशाहों का दबाव बढ़ सकता है.